मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन के खिलाफ कुछ सांसदों और वकीलों द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव की सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के ५६ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कड़ी निंदा की है। उनके संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह कदम राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसका उद्देश्य न्यायपालिका को धमकाना है, जबकि यह संवैधानिक प्रक्रिया केवल दुर्लभ और गंभीर मामलों के लिए है।

पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि जब-जब अदालतों के फैसले कुछ राजनीतिक हितों के अनुकूल नहीं रहे, तब-तब शीर्ष न्यायाधीशों को बदनाम करने की कोशिशें हुई हैं। उन्होंने सांसदों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने की अपील की है। उनका स्पष्ट संदेश है कि किसी निर्णय से असहमत होने पर उसका समाधान कानूनी अपील या आलोचना है, न कि न्यायाधीशों को डराने की कोशिश।