भारत-बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में, बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के एक नेता के भड़काऊ बयान ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। NCP नेता हसनात अब्दुल्ला पर सार्वजनिक रूप से यह दावा करने का आरोप है कि बांग्लादेश की धरती पर आतंकवादियों को आश्रय दिया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण और हथियार देकर भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र—’सेवन सिस्टर्स’—को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस टिप्पणी के सामने आने के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा और कूटनीतिक हलकों में तीखी बहस शुरू हो गई है।

कूटनीतिक जगत का मानना है कि हसनात अब्दुल्ला का यह बयान न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी अत्यंत खतरनाक है। उत्तर-पूर्वी भारत के राज्य लंबे समय से अलगाववाद और आतंकवादी गतिविधियों की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में, पड़ोसी देश के एक राजनीतिक नेता की ऐसी टिप्पणी से स्वाभाविक रूप से दिल्ली के सुरक्षा हलकों में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है।

‘खुली उकसाहट’, भारतीय राजनीतिक खेमा हुआ मुखर

सूत्रों के अनुसार, हसनात अब्दुल्ला का यह बयान सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फैलने के बाद, भारतीय राजनीतिक हलकों ने इस मामले पर आवाज उठाई है। विपक्षी दलों के साथ-साथ सत्ता पक्ष के एक हिस्से ने भी इसे “खुली उकसाहट” करार दिया है। उनके अनुसार, यदि कोई राजनीतिक नेता सार्वजनिक रूप से आतंकवादी संगठनों को आश्रय और सहायता देने की बात करता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीतियों के पूरी तरह विपरीत है।

भारतीय सुरक्षा विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि यह वास्तव में एक राजनीतिक उकसाहट और आंतरिक राजनीति पर प्रभाव डालने की रणनीति भी हो सकती है। हालाँकि, उनका मत है कि ऐसी टिप्पणी को हल्के में लेने का कोई अवसर नहीं है। क्योंकि अतीत में उत्तर-पूर्वी भारत के विभिन्न आतंकवादी संगठनों के सीमा पार संपर्क के आरोप लगे हैं। इसी अनुभव के आधार पर इस तरह की धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है।

बांग्लादेश में बेचैनी: ढाका ने कहा सरकारी नीति का प्रतिबिंब नहीं

हसनात अब्दुल्ला की इस टिप्पणी को लेकर बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में भी बेचैनी पैदा हो गई है। ढाका-केंद्रित कूटनीतिक सूत्रों का दावा है कि इस तरह के बयान बांग्लादेश के आधिकारिक तौर पर घोषित आतंकवाद विरोधी रुख से मेल नहीं खाते हैं। बांग्लादेश सरकार हमेशा आतंकवाद विरोधी रुख अपनाती रही है और सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत के साथ सहयोग की बात करती रही है। इसलिए, यह दावा किया जा रहा है कि एक राजनीतिक नेता की ऐसी टिप्पणी सरकारी नीति का प्रतिबिंब नहीं है।

हालाँकि, यह घटना भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए एक संवेदनशील समय में सामने आई है। जब दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा सुरक्षा, प्रवासन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे, ऐसे माहौल में यह धमकी भरा बयान द्विपक्षीय विश्वास पर दबाव डाल सकता है। भारतीय कूटनीतिक सूत्रों ने बताया है कि इस मामले पर आधिकारिक स्तर पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर कूटनीतिक माध्यम से बांग्लादेश के संबंधित हलकों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।