डोनाल्ड ट्रंप के एक नए प्रस्ताव ने अमेरिका में कार्यरत आईटी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नए नियमों के तहत अब एच-1बी वीजा शुल्क के रूप में एक लाख डॉलर का भुगतान करना होगा। इस बड़े बदलाव का सीधा असर टीसीएस, इंफोसिस और कॉग्निजेंट जैसी दिग्गज कंपनियों पर पड़ेगा, जिससे उनके खर्चों में भारी बढ़ोतरी होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी भारी भरकम फीस के कारण भविष्य में एच-1बी वीजा आवेदनों में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले से तकनीकी जगत में हलचल मच गई है। आईटी क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, यह कदम विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति प्रक्रिया को काफी कठिन बना देगा।