आईएसएल के संचालन और मालिकाना हक के लिए क्लबों द्वारा दिए गए वार्षिक १२० करोड़ रुपये के प्रस्ताव को एआईएफएफ ने खारिज कर दिया है। शनिवार को हुई वार्षिक आम बैठक में इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया गया। ईस्ट बंगाल को छोड़कर अन्य १२ क्लबों के समर्थन के बावजूद कानूनी अड़चनों के कारण इसे मंजूरी नहीं मिल सकी।

लीग के भविष्य पर फैसला लेने के लिए फेडरेशन ने बंगाल, गोवा और केरल के प्रतिनिधियों की एक विशेष समिति बनाई है। इस समिति को एक सप्ताह के भीतर आईएसएल के आयोजन पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस फैसले के बाद देश की शीर्ष फुटबॉल लीग के आयोजन को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है।