बजट 2026 में आम आदमी को बड़ी राहत देने के लिए सरकार जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव करने जा रही है। नीति निर्माताओं का मुख्य फोकस टैक्स स्लैब को सरल बनाने और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं छोटी कारों पर टैक्स घटाने पर है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम करना और उनकी खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे देश की आर्थिक विकास दर को नई मजबूती मिलेगी।

महंगाई पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोल, डीजल और बिजली को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन क्षेत्रों को जीएसटी में शामिल किया जाता है, तो लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और घर बनाना सस्ता हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य एक ऐसी पारदर्शी टैक्स व्यवस्था बनाना है जिससे कारोबार सुगम हो और अंतिम लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे।