मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के २० महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर पहुँचाने के लिए आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग अनिवार्य है। जिन विभागों में बजट खर्च की गति धीमी है, वहां तेजी लाने के निर्देश देते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार से लंबित बजट जारी कराने के लिए दिल्ली जाकर पैरवी करें। साथ ही, वित्त विभाग को आगामी वित्तीय वर्ष २०२६-२৭ के बजट की तैयारी अभी से शुरू करने को कहा गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि विभागों को अगला बजट देने से पहले उनके पिछले पांच वर्षों के खर्च के आकलन की गहन समीक्षा की जाए ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे।