पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय ‘लक्ष्मीर भंडार’ योजना को लेकर राज्य सरकार कानूनी मुश्किलों में घिर गई है। पूर्व मेदिनीपुर के मयना इलाके की लगभग ७००० महिलाओं ने पिछले पांच महीनों से योजना की राशि नहीं मिलने पर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते भाजपा शासित पंचायत क्षेत्रों में महिलाओं का पैसा रोका गया है। दूसरी ओर, सरकार ने दलील दी है कि कुछ शिकायतों की जांच के कारण भुगतान में देरी हुई है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई १७ फरवरी को तय की है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इन हजारों महिलाओं को उनका बकाया हक मिल पाएगा।