वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नौवें बजट में पहाड़ी राज्यों—उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए विकास का एक नया विजन पेश किया है। इस बजट में मुख्य रूप से ‘इको-टूरिज्म’ और ‘एग्री-टेक’ के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का खाका तैयार किया गया है।

पर्यटन और एडवेंचर का संगम: सरकार ने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में ‘इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स’ विकसित करने का निर्णय लिया है। यह पहल भारत को वैश्विक ट्रेकिंग और हाइकिंग मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगी। इससे न केवल विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। उत्तराखंड, जिसे ट्रेकिंग का हब माना जाता है, वहां इन आधुनिक ट्रेल्स के बनने से युवाओं के लिए गाइड, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रोजगार के अपार अवसर पैदा होंगे।

कौशल विकास पर निवेश: पर्यटकों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए सरकार 20 प्रसिद्ध स्थलों पर 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देगी। इसके अलावा, एक ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी’ की स्थापना की जाएगी, जो पर्यटन क्षेत्र को अधिक पेशेवर बनाएगा। डिजिटल नॉलेज ग्रिड के माध्यम से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारियों को पर्यटकों तक आसानी से पहुंचाया जाएगा।

खेती में नई तकनीक: पहाड़ी राज्यों में किसानों को अधिक मुनाफा दिलाने के लिए केंद्र ने अखरोट और पाइन नट्स (चिलगोजा) जैसी मेवा फसलों की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। अब पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर पैदावार बढ़ाई जाएगी, जिससे निर्यात में भी इजाफा होगा। यह कदम पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने में भी मददगार साबित होगा।