वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2026 में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के लिए धन की बौछार कर दी गई है। आगामी दो वर्षों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आयोग के बजट में 25.33% की वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह बजट 304.98 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 382.22 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

चुनावी तैयारियों पर जोर: आयोग को आवंटित कुल राशि में से 367.69 करोड़ रुपये सीधे तौर पर चुनाव संबंधी खर्चों के लिए रखे गए हैं। यह फंड ऐसे समय में आया है जब विपक्ष लगातार आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। हालांकि, सरकार का कहना है कि सुचारू और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए यह निवेश जरूरी है।

वोटर आईडी और अन्य खर्च: कानून मंत्रालय को भी इस बजट में विशेष महत्व दिया गया है। नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये और 2024 के लोकसभा चुनावों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। देश में वर्तमान में करीब 99 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद इस सूची में बदलाव होने की संभावना है।