बजट 2026 में बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश के बावजूद, रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से ‘अफोर्डेबल हाउसिंग’ को नजरअंदाज किए जाने पर CREDAI ने गहरा दुख जताया है। देश के लगभग 15,000 डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संस्था का कहना है कि बजट में सस्ते घरों की मांग और आपूर्ति बढ़ाने के लिए किसी सब्सिडी का प्रावधान नहीं किया गया है।

आर्थिक संकट की चेतावनी: क्रेडाई के अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो कुल हाउसिंग सप्लाई में किफायती घरों की हिस्सेदारी 18% से घटकर मात्र 12% रह जाएगी। जमीन की बढ़ती कीमतों और निर्माण लागत के बोझ तले दबकर बिल्डर्स इस सेगमेंट से पीछे हट रहे हैं, जिससे भविष्य में झुग्गी-बस्तियों और किराए में भारी बढ़ोतरी का खतरा है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सराहना: हालांकि, क्रेडाई ने मेट्रो, रेल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर में निवेश बढ़ाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से रियल एस्टेट सेक्टर को भविष्य में लाभ होगा। लेकिन संस्था ने जोर देकर कहा कि ‘अफोर्डेबल हाउसिंग’ को कल्याणकारी योजना के बजाय आर्थिक बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जाना चाहिए।