केंद्रीय बजट में मंत्रियों के वेतन, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के खर्च और राजकीय अतिथियों की मेजबानी के लिए आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस मद के लिए ₹1102 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पिछले वित्त वर्ष में यह राशि ₹978.20 करोड़ थी। विशेष रूप से, मंत्रियों के वेतन, भत्ते और यात्रा खर्च के लिए ₹620 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के ₹483.54 करोड़ के मुकाबले काफी अधिक है।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को ₹256.19 करोड़ और कैबिनेट सचिवालय को ₹80 करोड़ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए ₹73.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, देश में आने वाले विदेशी मेहमानों के सत्कार और मनोरंजन के लिए ₹5.76 करोड़ की राशि सुरक्षित रखी गई है। बजट का यह हिस्सा केंद्र सरकार के प्रशासनिक खर्चों और प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है।