पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर पार्थ चटर्जी का नाम चर्चा के केंद्र में है। शिक्षक नियुक्ति घोटाले (SSC Scam) में गिरफ्तारी के बाद लंबे समय तक जेल में रहे पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को विधानसभा की कई महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य बनाया गया है। मंगलवार को आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की कि उन्हें विधानसभा की लाइब्रेरी कमेटी और अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन संबंधी स्टैंडिंग कमेटी में शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने उनसे मंत्री पद छीन लिया था और पार्टी के पदों से भी उन्हें मुक्त कर दिया गया था। उस समय अभिषेक बनर्जी के कड़े रुख से ऐसा लगा था कि पार्थ के लिए तृणमूल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन वर्तमान में जमानत पर बाहर पार्थ चटर्जी की इन समितियों में नियुक्ति ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है। विधानसभा के नियमों के अनुसार, कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन एक विधायक के रूप में उनके पास यह अधिकार है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पार्थ चटर्जी के राजनीतिक पुनर्वास का संकेत हो सकता है। क्या २०२६ के चुनावों में ममता बनर्जी उन पर फिर से भरोसा जताएंगी? यह सवाल अब गलियारों में तैर रहा है। विपक्षी दल बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे ‘भ्रष्टाचार के साथ समझौता’ करार दिया है। हालांकि, सत्ता पक्ष इसे केवल संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है। जो भी हो, पार्थ की वापसी ने बंगाल के सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है।