उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए ९.१३ लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में १२.२ प्रतिशत अधिक है। बजट पेश करते हुए खन्ना ने कहा कि सरकार राजकोषीय प्रबंधन और ऋण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह सजग है।

बजट की मुख्य विशेषताएं: १६वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजकोषीय घाटे की सीमा ३ प्रतिशत निर्धारित की गई है। बजट में प्रमुख आवंटन इस प्रकार हैं:

• शिक्षा: कुल बजट का १२.৪ प्रतिशत।
• स्वास्थ्य: कुल बजट का ६ प्रतिशत।
• कृषि एवं संबद्ध सेवाएं: कुल बजट का ९ प्रतिशत।

कौशल विकास और रोजगार: वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ युवाओं को कौशल प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से कुशल युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसके लिए राज्य भर में प्राथमिकता के आधार पर बड़े पैमाने पर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष केंद्र: स्किल डेवलपमेंट के लिए पीपीपी (PPP) मोड पर जिला स्तर पर नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग से विशेष केंद्र भी बनाए जाएंगे, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।