NEWS DESK : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग के बाद कानूनी बहस तेज हो गई है। नियम के अनुसार, किसी सांसद को हटाना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें मामला पहले एथिक्स कमेटी के पास जाता है। कमेटी की जांच और आरोपी को पक्ष रखने का मौका देने के बाद ही सदन में रिपोर्ट पेश की जाती है।

सांसद पद का भविष्य पूरी तरह सदन में होने वाली वोटिंग पर टिका होता है। हालांकि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कहना है कि वे ऐसी धमकियों से झुकने वाले नहीं हैं। महुआ मोइत्रा के मामले में भी इसी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया था।