पश्चिम बंगाल में ‘अनमैप्ड’ श्रेणी के मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अवैध फॉर्म बांटे जाने के आरोपों से हड़कंप मच गया है। दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद में बिना वैध दस्तावेजों के नाम दर्ज कराने की कोशिशें सामने आई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि आयोग ने ऐसा कोई फॉर्म जारी नहीं किया है।

बताया जा रहा है कि लगभग 32 लाख ‘अनमैप्ड’ वोटरों के नाम जोड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर फर्जी घोषणापत्रों का उपयोग किया जा रहा था। आयोग ने इन विसंगतियों पर संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नियमों के उल्लंघन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता बनने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।