नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर ले जाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ी है और रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण अब सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। वर्ष 2026 के बजट में रक्षा खर्च को 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो सीधे तौर पर विरोधियों को कड़ा संदेश है।

आत्मनिर्भर रक्षा और निजी क्षेत्र: पीएम मोदी ने रक्षा पूंजीगत व्यय (Capital Outlay) में 28% की वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि यह आधुनिक हथियारों की खरीद में तेजी लाएगा। उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील की कि वे केवल मुनाफा कमाने के बजाय रिसर्च और सप्लाई चेन में निवेश करें। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत अब डेटा सेंटर और अत्याधुनिक तकनीक के जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है।

महिलाओं की भूमिका और आर्थिक नीति: साक्षात्कार के दौरान पीएम ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारतीय सेना के साहस की सराहना की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की हर नीति के केंद्र में महिला कल्याण और एमएसएमई (MSME) का विकास है। 38 देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ अब छोटे उद्योगों को मिल रहा है, जिससे भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Manufacturing Hub) के रूप में उभर रहा है।