कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ (CISF) जवानों के ठहरने के स्थान को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में वादा किया कि टैंगरा स्थित ‘पेई मे चाइनीज स्कूल’ को 30 अप्रैल तक पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा। जस्टिस कृष्णा राव ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे 19 फरवरी तक इस संबंध में अदालत में एक लिखित ‘प्रतिबद्धता पत्र’ (Undertaking) जमा करें।

2024 में आरजी कर की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीआईएसएफ को तैनात किया गया था। तब राज्य सरकार ने उन्हें इस चाइनीज स्कूल में ठहराया था। स्कूल अधिकारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए शिकायत की थी कि जवानों को केवल दो महीने के लिए रखने की बात कही गई थी, लेकिन अब दो साल होने को आए हैं। इससे स्कूल की गतिविधियों और चीनी समुदाय के उत्सवों में भारी दिक्कत आ रही है।

सुनवाई के दौरान सीआईएसएफ के वकील राजदीप मजूमदार ने बताया कि 130 जवान महज 10 कमरों में रहने को मजबूर हैं। जगह की इतनी कमी है कि जवानों को अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ बरामदे में रात काटनी पड़ रही है। हाल ही में चीनी नववर्ष के कारण उन्हें 18 में से 8 कमरे खाली करने पड़े थे। जस्टिस राव ने राज्य सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में पूछा, जिस पर राज्य के वकील अमल सेन ने आश्वासन दिया कि 30 अप्रैल तक जवानों के लिए दूसरी जगह तलाश ली जाएगी और स्कूल को मुक्त कर दिया जाएगा।