पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की आहट के बीच भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईवीएम (EVM) की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव की मतगणना अब केवल जिला मुख्यालयों (District Headquarters) में ही की जाएगी। इस संबंध में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को पत्र भेजा जा चुका है।

आयोग का निर्देश क्यों? आयोग का प्राथमिक उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया को केंद्रीकृत करना और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए जिला मुख्यालयों में ही स्ट्रॉन्ग रूम बनाए जाएंगे। इससे केंद्रीय बलों की निगरानी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग में आसानी होगी।

बुनियादी ढांचे की चुनौती हालांकि, इस निर्देश को लागू करने में प्रशासन के सामने कुछ व्यावहारिक चुनौतियां आ रही हैं। उत्तर २४ परगना जैसे बड़े जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या अधिक है, जिसके लिए बहुत बड़े हॉल और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होगी। कई जिलों में जिला मुख्यालयों के पास इतनी बड़ी सरकारी इमारतें उपलब्ध नहीं हैं।

विकल्पों की तलाश प्रशासन अब वैकल्पिक इमारतों जैसे स्कूल, कॉलेज और खेल स्टेडियमों की सूची तैयार कर रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और पारदर्शिता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य प्रशासन अब समय सीमा के भीतर इन व्यवस्थाओं को पूरा करने की कोशिश में जुट गया है।