पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग (EC) ने अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की है। उत्तर २४ परगना जिले के ३ माइक्रो ऑब्जर्वर को उनकी मूल नौकरी से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है। आयोग की यह कार्रवाई इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि निलंबित किए गए तीनों अधिकारी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। इनमें दो बैंक मैनेजर और एक आयकर विभाग के इंस्पेक्टर शामिल हैं।

लापरवाही का आरोप: आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों पर चुनावी प्रक्रिया के दौरान एसआईआर (SIR) रिपोर्ट सही से फाइल न करने और बिना अनुमति के ड्यूटी छोड़ने का आरोप है। आयोग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि माइक्रो ऑब्जर्वर के काम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ममता का पलटवार: इससे पहले राज्य सरकार के ७ एएआरओ (AERO) को सस्पेंड किए जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा, “अगर उन्हें डिमोट किया गया, तो हम उन्हें प्रमोट करेंगे।” मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया गया। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों पर हुई इस ताजा कार्रवाई ने अब इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है।