देशभर में मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने गुरुवार को घोषणा की कि अप्रैल महीने से देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘विशेष गहन संशोधन’ (SIR) का अगला चरण शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट में मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा।

इन राज्यों में होगी SIR प्रक्रिया: चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची में दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों समेत कुल 22 नाम शामिल हैं। आयोग ने इन राज्यों को निर्देश दिया है कि अप्रैल से पहले सभी प्राथमिक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। बिहार में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, जबकि 9 अन्य राज्यों में काम जारी है।

बंगाल में सस्पेंशन और फाइनल लिस्ट की तारीख: पश्चिम बंगाल में वर्तमान में SIR का काम चल रहा है, जहां आयोग काफी सख्त नजर आ रहा है। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में हाल ही में 7 AERO और 3 माइक्रो ऑब्जर्वर को सस्पेंड कर दिया गया है। तमाम कानूनी पेचीदगियों के बावजूद, आयोग ने साफ कर दिया है कि बंगाल में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को किया जाएगा।

आयोग का उद्देश्य 2026 के चुनावी चक्र से पहले एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जिसमें कोई त्रुटि न हो। असम में ‘विशेष पुनरीक्षण’ का कार्य 10 फरवरी को ही संपन्न हो चुका है। अब अप्रैल से देशभर में इस अभियान को नई गति मिलने वाली है।