केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सातवें वेतन आयोग के बाद अब आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2026 से इसे लागू कर सकती है। इस नए कमीशन के आने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों में भारी उछाल आने की उम्मीद है।

किसे नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा? भले ही यह खबर लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें इस नई व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा।

• निजी क्षेत्र (Private Sector) में काम करने वाले कर्मचारी इस दायरे से बाहर रहेंगे।
• संविदा (Contractual) और अस्थायी कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
• सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियमों के अंतर्गत नहीं आने वाले कर्मचारियों को भी इससे बाहर रखा गया है।
• राज्य सरकार के कर्मचारी सीधे तौर पर केंद्र के इस वेतन आयोग का लाभ नहीं उठा सकते। यदि संबंधित राज्य सरकार केंद्र की सिफारिशों को अपनाने का फैसला करती है, तभी उन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि का गणित देश के लगभग 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों की किस्मत अब ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर टिकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.8 हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Salary) 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 30,000 रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।