भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने देश की चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चल रही ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) प्रक्रिया के बीच अब २२ और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आयोग के अनुसार, अप्रैल २०२६ से इन राज्यों में मतदाता सूची के गहन संशोधन का कार्य शुरू होगा।

किन राज्यों में होगा एक्शन? आयोग ने १७ राज्यों और ५ केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर युद्धस्तर पर तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सूची में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य शामिल हैं। अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि २००२-२००৪ की मतदाता सूची के साथ वर्तमान आंकड़ों का मिलान (Mapping) जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

गुजरात का चौंकाने वाला आंकड़ा: एसआईआर प्रक्रिया की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुजरात में अब तक ६८ लाख १२ हजार से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें फर्जी दस्तावेज वाले, मृत और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी चुनावों में केवल वैध भारतीय नागरिक ही मतदान कर सकें।

बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण: आगामी अप्रैल चरण के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। घर-घर जाकर सत्यापन, नए मतदाताओं का पंजीकरण और अवैध प्रविष्टियों को हटाना इस अभियान का मुख्य हिस्सा होगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।