जहाँ एक ओर पूरा यूरोप प्रवासियों के खिलाफ सख्त कानून बना रहा है, वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। स्पेन सरकार लगभग 5 लाख अनियमित प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने जा रही है। 20 साल बाद लिए गए इस फैसले का उद्देश्य प्रवासियों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। हालांकि, ‘X’ (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि यह 2027 के चुनावों के लिए एक वोट बैंक राजनीति है, जिसे स्थानीय मीडिया ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।

किसे मिलेगा लाभ? नियमों के अनुसार, वे प्रवासी जो 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन में रह रहे हैं और आवेदन के समय कम से कम पांच महीने के निरंतर निवास का प्रमाण दे सकते हैं, वे इसके पात्र होंगे। आवेदन करने वाले व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया के अप्रैल से जून 2026 के बीच शुरू होने की संभावना है।

क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी? नियमित होने वाले प्रवासियों को शुरू में एक साल का रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन स्वीकार होते ही उन्हें कानूनी रूप से काम करने की अनुमति मिल जाएगी। इससे वे अनौपचारिक श्रम बाजार के शोषण से बच सकेंगे और पेंशन व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार होंगे। नाबालिग बच्चों को पांच साल तक का निवास परमिट मिल सकता है, जिससे परिवारों को स्थिरता मिलेगी।

नागरिकता और मतदान का सच: यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नियमित होने का मतलब सीधे तौर पर नागरिकता या वोट देने का अधिकार मिलना नहीं है। स्पेन में राष्ट्रीय चुनाव में मतदान के लिए नागरिकता अनिवार्य है, जिसके लिए आमतौर पर 10 साल तक वैध निवास की आवश्यकता होती है। सोशल मीडिया पर मतदान के अधिकार को लेकर किए जा रहे दावे पूरी तरह भ्रामक हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल प्रवासियों के मानवाधिकार सुरक्षित होंगे, बल्कि