पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चुनावी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक न्यायिक अधिकारी (Judicial Officer) नियुक्त किया जा रहा है। इन अधिकारियों के काम को आसान बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जो सोमवार दोपहर तक लाइव हो जाएगा।

निगरानी और सख्त नियम: हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, २३ फरवरी से ९ मार्च तक सभी न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हर जिले में जिला जज, डीएम और एसपी की ३ सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो काम की निगरानी करेगी। सोमवार दोपहर के बाद से न्यायिक अधिकारी पोर्टल के माध्यम से सीधे शिकायतों पर सुनवाई और उनका निपटारा शुरू कर सकेंगे।