पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची (Voter List) की विसंगतियों को दूर करने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाम ५ बजे होने वाली इस बैठक में मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल, राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और पुलिस महानिदेशक (DG) पीयूष पांडे शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, मतदाता सूची में दस्तावेजों के सत्यापन और शिकायतों के निपटान की जिम्मेदारी न्यायिक अधिकारियों को सौंपी गई है। हाई कोर्ट ने इसके लिए २४० न्यायाधीशों को नियुक्त किया है, जिन्होंने सोमवार से काम शुरू कर दिया है। हालांकि, करीब ५० लाख मतदाताओं के दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर अभी भी डेटा संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। आरोप है कि चुनाव आयोग ने अभी तक जिलेवार और विधानसभा वार पूरी सूची जजों को उपलब्ध नहीं कराई है, जिससे काम में बाधा आ रही है।

आज की बैठक में इन तकनीकी बाधाओं को दूर करने और जजों को डेटा एक्सेस देने पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह न्यायिक अधिकारियों के हर सवाल का जवाब देने और उनकी मदद के लिए तैयार है। मुख्य न्यायाधीश ने प्रत्येक जिले में इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन किया है।