भारत और अमेरिका के बीच होने वाले अंतरिम व्यापार समझौते पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ‘इंपोर्ट टैरिफ’ (आयात शुल्क) को अवैध घोषित किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच होने वाली उच्च स्तरीय बैठक टल गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को वाशिंगटन में होने वाली इस कानूनी चर्चा को फिलहाल रोक दिया गया है। नई दिल्ली अब इस अदालती फैसले को एक ‘लीगल शील्ड’ की तरह इस्तेमाल कर बेहतर डील की उम्मीद कर रही है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल कानूनों का दुरुपयोग कर दूसरे देशों पर टैरिफ थोपना गैरकानूनी है। अदालत के मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस की सहमति के बिना राष्ट्रपति ऐसा फैसला नहीं ले सकते। इस फैसले के बाद ही भारतीय अधिकारियों का रविवार को होने वाला दौरा रद्द कर दिया गया। हालांकि, भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने इस पर अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब ट्रम्प प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है।

वहीं दूसरी ओर, अमेरिकी सीमा सुरक्षा विभाग ने पुष्टि की है कि मंगलवार सुबह (भारतीय समयानुसार) से ट्रम्प के कुछ टैरिफ आंशिक रूप से हटा लिए जाएंगे। 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए शुल्क फिलहाल निष्क्रिय रहेंगे। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया है, बल्कि केवल एक विशेष कानून के तहत राहत दी है। इस कानूनी खींचतान के बीच, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक भविष्य अब वाशिंगटन की अगली चाल पर टिका है।