राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत 10% नया आयात शुल्क लागू कर दिया है, जिसे 15% तक बढ़ाया जा सकता है। प्रशासन ने इसे भुगतान संतुलन घाटे से निपटने का तरीका बताया है। हालांकि, पूर्व आईएमएफ प्रमुख गीता गोपीनाथ और अर्थशास्त्री मार्क सोबेल ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका किसी नकदी संकट का सामना नहीं कर रहा है।

दूसरी ओर, नील कात्याल जैसे कानूनी विशेषज्ञों ने इस कदम को अदालत में चुनौती देने की संभावना जताई है। अटलांटिक काउंसिल के जोश लिप्स्की के अनुसार, व्यापार घाटा और भुगतान संकट दो अलग चीजें हैं। फिलहाल, छोटे व्यवसायों का ध्यान पुराने अवैध टैरिफ के रिफंड पर है, जबकि नया 10% टैरिफ मंगलवार आधी रात से प्रभावी हो चुका है।