उत्तर 24 परगना जिले के बारसात कोर्ट में इन दिनों सन्नाटा पसरा है और मुवक्किलों की लंबी कतारें बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण है कि जिले के अधिकांश जज इन दिनों मतदाता सूची सत्यापन (SIR) के महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, जजों को 9 मार्च तक यह कार्य संपन्न करना है, जिसके कारण वे नियमित सुनवाई के लिए अदालत नहीं आ पा रहे हैं।

संकट में न्याय व्यवस्था: बारसात अदालत में कुल 15 जजों के बैठने की व्यवस्था है। वर्तमान में, जिला न्यायाधीश सहित 8 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एसआईआर कार्य के लिए तैनात किए गए हैं। ऐसे में मात्र 6 जजों पर पूरे 15 कोर्ट रूम को संभालने की जिम्मेदारी आ गई है। स्वाभाविक रूप से, यह स्थिति न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।

अधिवक्ता और गवाह बेहाल: जिला लोक अभियोजक (PP) और अन्य वरिष्ठ वकीलों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। कई मामलों में अंतिम सुनवाई होनी थी या गवाहों के बयान दर्ज किए जाने थे, लेकिन जज साहब की अनुपस्थिति में सब कुछ ठप पड़ा है। गवाह दूर-दराज से मेहनत करके कोर्ट पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें बिना सुनवाई के वापस लौटना पड़ रहा है।

लोक अभियोजक विश्वजीत राय चौधरी ने कहा, “9 मार्च तक यह समस्या बनी रहेगी, और शायद आगे बढ़ भी जाए। कुछ मामलों में तो हाईकोर्ट के सख्त निर्देश थे, फिर भी सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है।” वकीलों का कहना है कि वर्तमान में केवल जमानत (Bail) के मामलों को ही किसी तरह प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि मुख्य मुकदमों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।