पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी जंग तेज हो गई है। दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में ‘परिवर्तन संकल्प सभा’ को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा चुनावी दांव खेला है। शाह ने घोषणा की कि यदि मई 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, तो शपथ ग्रहण के मात्र 45 दिनों के भीतर ‘सातवां वेतन आयोग’ (7th Pay Commission) लागू कर दिया जाएगा।

कर्मचारियों के हक पर सीधा प्रहार शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2016 में ही सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया था, लेकिन बंगाल के कर्मचारी आज भी अपने हक और डीए (DA) की बकाया राशि के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा, “ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्मचारियों का बकाया नहीं चुकाया। भाजपा सत्ता में आते ही इस अन्याय को खत्म करेगी।”

रोजगार और आयु सीमा पर बड़ी घोषणा युवाओं को आकर्षित करने के लिए शाह ने वादा किया कि भाजपा सरकार सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देगी। उन्होंने पारदर्शी और रिश्वत-मुक्त भर्ती प्रक्रिया का आश्वासन देते हुए कहा कि रद्द किए गए पदों को फिर से बहाल किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस पर ‘भाई-भतीजावाद’ का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब बंगाल में केवल योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलेगी।