केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के रायदिघी (दक्षिण 24 परगना) में आयोजित ‘परिवर्तन यात्रा’ के दौरान राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए वादों की झड़ी लगा दी। शाह ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, तो महज 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू कर दिया जाएगा।

बंगाल के युवाओं और नौकरीपेशा लोगों को साधते हुए अमित शाह ने रोजगार का एक विस्तृत ‘रोडमैप’ पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया 26 दिसंबर तक शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही, सरकारी भर्तियों में देरी से प्रभावित युवाओं को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने आयु सीमा में 5 साल की विशेष छूट देने का वादा किया। शाह ने जोर देकर कहा कि नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होंगी ताकि युवाओं का भरोसा बहाल हो सके।

ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था को लेकर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी के शासन में माफियाओं और घुसपैठियों की कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने और महिला सशक्तिकरण के लिए 5,700 करोड़ रुपये के विशेष फंड की भी घोषणा की। शिक्षक भर्ती मामले (26,000 पद) पर उन्होंने कहा कि इस समस्या का कानूनी और पारदर्शी समाधान निकाला जाएगा।

अमित शाह ने स्पष्ट किया कि हाल के वर्षों में हुए भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। गंगासागर की आध्यात्मिक विरासत और महाराजा प्रतापादित्य के शौर्य को याद करते हुए शाह ने कहा कि ‘परिवर्तन यात्रा’ केवल सत्ता बदलने के लिए नहीं, बल्कि बंगाल के खोए हुए गौरव को वापस लाने और सुशासन स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल है।