पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता के आवेदनों पर तेजी से फैसला लेने के लिए एक विशेष ‘एंपावर्ड कमेटी’ (Empowered Committee) का गठन किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बंगाल में हाल ही में संपन्न हुई ‘एसआईआर’ (SIR) प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है।

समिति की संरचना: इस उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व उप-सचिव स्तर के एक अधिकारी करेंगे। इसमें एनआईसी (NIC), डाक विभाग और एफआरआरओ (FRRO) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य के गृह विभाग और रेलवे के अधिकारियों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जगह दी गई है। यह कमेटी योग्य आवेदकों के दस्तावेजों की जांच कर नागरिकता देने का अंतिम निर्णय लेगी।

चुनावी हलचल: केंद्र सरकार के इस कदम से बंगाल की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। बीजेपी का दावा है कि इससे शरणार्थियों को उनका हक मिलेगा, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट करार देते हुए इसका विरोध किया है। माना जा रहा है कि शरणार्थी बहुल इलाकों में इस फैसले का बड़ा असर पड़ेगा।