देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष २०२५-२६ के लिए भविष्य निधि (PF) जमा पर नई ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। सोमवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की २३९वीं बैठक में फैसला लिया गया कि इस साल भी ग्राहकों को ८.२५ प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष (२०२४-२५) में भी ब्याज दर इतनी ही थी, जिसका मतलब है कि सरकार ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए स्थिरता बनाए रखी है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए:

• ब्याज का भुगतान: प्रस्तावित ८.२५% ब्याज दर को अब वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलते ही लगभग ७ करोड़ अंशधारकों के खातों में पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा।
• एमनेस्टी स्कीम: कानूनी पेचीदगियों और पुराने मामलों को सुलझाने के लिए ‘वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम’ को मंजूरी दी गई है, जिससे श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी।
• डिजिटल सुधार: पीएफ नियमों को आसान बनाने के लिए एक नया ‘सिम्प्लीफाइड एसओपी’ (SOP) लाया गया है, जिससे पैसा ट्रांसफर और ऑडिट की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद, ईपीएफओ के निवेश पोर्टफोलियो (विशेषकर ETF) के बेहतर प्रदर्शन के कारण यह आकर्षक ब्याज दर देना संभव हो पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य बचत योजनाओं की तुलना में पीएफ का रिटर्न अभी भी सबसे सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बना हुआ है।