पश्चिम बंगाल में बकाया महंगाई भत्ते (DA) का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर कर्मचारी संगठन ‘संग्रामी संयुक्त मंच’ ने कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही, अपनी मांगों को लेकर संगठन ने आगामी 13 मार्च को पूरे राज्य में हड़ताल का आह्वान किया है।

क्या है पूरा मामला? कर्मचारी संगठन का दावा है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पांचवें वेतन आयोग के तहत बकाया डीए का 25 प्रतिशत तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। संगठन के संयोजक भास्कर घोष ने कहा कि अब कानूनी लड़ाई के साथ-साथ सड़कों पर भी आंदोलन तेज होगा।

13 मार्च की हड़ताल की मुख्य मांगें:

1. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बकाया डीए का तुरंत भुगतान।
2. अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण।
3. सरकारी विभागों में रिक्त 6 लाख पदों पर पारदर्शी भर्ती।
4. प्रतिशोधात्मक तबादलों और डिटेलमेंट पर रोक।

हड़ताल को सफल बनाने के लिए राज्यभर के सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक प्रचार शुरू कर दिया गया है। 13 मार्च को होने वाली इस हड़ताल से बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है।