पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जारी लिस्ट में करीब ६० लाख ६ हजार ६७५ मतदाताओं के नाम को ‘विचाराधीन’ (Under Adjudication) श्रेणी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, इन मतदाताओं के दस्तावेजों की अंतिम जांच की जिम्मेदारी जजों और न्यायिक अधिकारियों को सौंपी गई है।

पड़ोसी राज्यों से मदद: राज्य में वर्तमान में ५०५ जज इस काम में लगे हैं, लेकिन भार अधिक होने के कारण ओडिशा और झारखंड से २०० अतिरिक्त जज बुलाए जा रहे हैं। ये जज २-२४ परगना, हावड़ा, हुगली और नदिया जैसे जिलों में दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा जिनके दस्तावेज पूरी तरह वैध पाए जाएंगे।

आयोग की सक्रियता: चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती आज रविवार को बंगाल पहुंच रहे हैं। सोमवार को चुनाव आयोग की पूरी टीम (Full Bench) कोलकाता आएगी। इससे पहले आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इन ६० लाख लोगों में से कितने वोट देने के पात्र बनते हैं।