पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आलू उत्पादक किसानों को राहत देते हुए ९ रुपये ५० पैसे प्रति किलो की दर से आलू खरीदने का निर्णय लिया है। कृषि विपणन विभाग ने इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह प्रक्रिया फिलहाल ३१ मार्च तक चलेगी, लेकिन आवश्यकतानुसार इसकी समयसीमा बढ़ाई जा सकती है।

सरकार ने इस सीजन में कुल १२ लाख टन ‘ज्योति’ प्रजाति के आलू खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य के विभिन्न कोल्ड स्टोरेज (हिमघरों) में ३० प्रतिशत जगह आरक्षित की गई है। सरकारी नियमों के अनुसार, एक किसान अधिकतम ३५ क्विंटल (लगभग ७० बोरी) आलू बेच सकेगा। लाभ पाने के लिए किसानों को अपने संबंधित बीडीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ ‘कृषक बंधु’ प्रमाण पत्र, फसल बीमा दस्तावेज और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य है। ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर कोल्ड स्टोरेज आवंटित किए जाएंगे और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। राज्य के १२ प्रमुख आलू उत्पादक जिलों में यह योजना लागू की गई है, जिसे चुनावी नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।