डिजिटल लेनदेन में ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। अब ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहकों को उनके नुकसान का एक बड़ा हिस्सा वापस मिल सकता है।

मुख्य बातें:

• 85% तक भरपाई: RBI ने प्रस्ताव दिया है कि फ्रॉड के शिकार हुए व्यक्ति को कुल नुकसान का 85% वापस मिल सकता है।
• अधिकतम सीमा: प्रति ग्राहक अधिकतम 25,000 रुपये की भरपाई की जाएगी।
• वन-टाइम सुविधा: यह सुरक्षा ग्राहक अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही प्राप्त कर पाएंगे।

लागत का बंटवारा:

• 29,412 रुपये से कम के नुकसान पर: 85% मुआवजे में से 65% RBI, 10% ग्राहक का बैंक और 10% लाभार्थी बैंक वहन करेगा।
• 29,412 से 50,000 रुपये के नुकसान पर: अधिकतम 25,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 19,118 रुपये RBI द्वारा दिए जाएंगे।

यह नियम 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी हो सकता है। फिलहाल इस पर 6 अप्रैल, 2026 तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं। यह पहल डिजिटल लेनदेन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए की गई है।