पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र और कानून का कोई सम्मान नहीं बचा है। नड्डा ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार ने न केवल राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि एक आदिवासी महिला का भी घोर अपमान किया है।

संसद में चर्चा के दौरान जब टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने एक महिला मुख्यमंत्री को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया, तो जेपी नड्डा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां कानून का राज खत्म हो चुका है। वहां न्यायपालिका को डराया जाता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया जाता है। हाल ही में एक महिला मुख्यमंत्री ने महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है, जो पूरे देश के लिए शर्मनाक है।”

दरअसल, पिछले शनिवार को उत्तर बंगाल में एक अंतरराष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भावुक होकर कहा था, “मैं भी बंगाल की बेटी हूं, लेकिन मुझे बंगाल आने ही नहीं दिया जाता। ममता दी मेरी छोटी बहन जैसी हैं, पता नहीं मुझ पर क्या गुस्सा है।” राष्ट्रपति ने यह भी साझा किया था कि कार्यक्रम के लिए यह कहकर पर्याप्त जगह नहीं दी गई कि इंतजाम संभव नहीं है।

नड्डा ने संसद में जोर देकर कहा कि यह सरकार की संवैधानिक विफलता नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत अहंकार है। उन्होंने चुनाव आयोग का भी जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल में संवैधानिक संस्थाओं को कोई सम्मान नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे ‘अभूतपूर्व और अपमानजनक’ बताया है। नड्डा के इस बयान के बाद संसद से लेकर बंगाल के गलियारों तक राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आदिवासी समुदाय के अपमान को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने अब ममता सरकार की चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है।