केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जहां एक ओर कर्मचारी नई सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इतिहास के पन्नों से निकलकर आई पहली सैलरी की रिपोर्ट सबको हैरान कर रही है। क्या आप जानते हैं कि आजादी के समय सरकारी कर्मचारियों का वेतन कितना था? कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। आमतौर पर आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें 6 महीने की अतिरिक्त देरी हो सकती है। ऐसे में सिफारिशें 2027 तक आएंगी और इसे 2028 से लागू किया जा सकता है। वेतन आयोग का इतिहास: एक झलक: * पहला (1946): न्यूनतम वेतन मात्र 55 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये था। * दूसरा (1957): न्यूनतम वेतन बढ़कर 80 रुपये हुआ। * पांचवां (1996): यहां से वेतन में बड़ी छलांग लगी और न्यूनतम वेतन 2550 रुपये हो गया। * सातवां (2016): वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 2,50,000 रुपये है। 8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें? कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच के अंतर को कम किया जाए। FNPO जैसे संगठनों ने 1:8 के अनुपात की मांग की है। अगर सरकार इस फॉर्मूले को मानती है, तो 2028 में कर्मचारियों के वेतन में बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है।