पश्चिम बंगाल में रसोई गैस (एलपीजी) की भारी कमी और जनता के बीच बढ़ते डर को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार गैस आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए एक विशेष एसओपी (SOP) तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस संकट को कोरोना काल जैसी आपात स्थिति मानकर निपटा जाएगा।

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे गैस की सप्लाई चेन को बाधित न करें। उन्होंने कहा, “हमने केंद्र से अनुरोध किया है कि बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतर न रखा जाए, क्योंकि इससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी।” राज्य सरकार अब एक ‘डिजिटल डैशबोर्ड’ लॉन्च करने जा रही है, जिसके जरिए गैस के स्टॉक और आपूर्ति पर रियल-टाइम नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र से स्टॉक की सटीक जानकारी साझा करने की मांग भी की है।

कालाबाजारी करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को जिलाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। सीएम ने स्पष्ट किया कि यदि कोई इस संकट का फायदा उठाकर ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैकमेलिंग करता है, तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही, मिट्टी के तेल (केरोसिन) की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जनता के साथ खड़ी है और शांतिपूर्ण तरीके से गैस वितरण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।