एलपीजी संकट पर केंद्र सख्त! युद्ध के बीच कालाबाजारी रोकने के लिए राज्यों को ‘हाई अलर्ट’!

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़े युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दे दिया है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तनाव के कारण भारत में भी ईंधन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। भारी संख्या में रिफिल बुकिंग के कारण इंडियन ऑयल (IOCL) का सर्वर डाउन हो गया है, क्योंकि सामान्य दिनों के मुकाबले ८ से १० गुना ज्यादा कॉल आ रहे हैं। सरकार ने रिफाइनरियों को घरेलू ग्राहकों के लिए उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। नए नियमों के तहत होटल और रेस्तरां के लिए गैस आपूर्ति सीमित कर दी गई है, हालांकि अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को इससे मुक्त रखा गया है। दिल्ली सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि वहां आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और तेल कंपनियां पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित कर रही हैं।

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