अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पूरी दुनिया के साथ व्यापारिक युद्ध (Trade War) छेड़ने की तैयारी में हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके मनमाने टैरिफ को ‘अवैध’ घोषित करने के बाद ट्रंप ने अब नया दांव खेला है। ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन और बांग्लादेश सहित 16 प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ एक बड़ी जांच शुरू कर दी है। जानकारों का मानना है कि यह जांच दरअसल उन देशों पर भारी जुर्माना और अतिरिक्त सीमा शुल्क (Customs Duty) थोपने का एक जरिया है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत इन 16 देशों की व्यापार नीतियों की जांच का आदेश दिया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयरी का दावा है कि इन देशों की नीतियां ‘अनुचित’ हैं और अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस सूची में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको और यूरोपीय संघ जैसे दिग्गज शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने इस लिस्ट से कनाडा को बाहर रखा है। पिछले साल यानी 2025 में ट्रंप ने टैरिफ के जरिए करीब 13.35 हजार करोड़ डॉलर की कमाई की थी, जिसे अब अदालत ने नियमों के विरुद्ध बताया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1,000 से अधिक कंपनियों ने अपना पैसा वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। इससे नाराज ट्रंप ने कहा है कि अब सबको सालों तक अदालतों के चक्कर काटने होंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वह सामान्य शुल्क के ऊपर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय शुल्क लगाएंगे। हालांकि, अमेरिकी कानून के अनुसार, राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के केवल 150 दिनों तक ही ऐसा शुल्क लागू रख सकते हैं। फिर भी, ट्रंप के इस कदम ने वैश्विक बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे भारतीय निर्यातकों की चिंताएं बढ़ गई हैं।