अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वैश्विक व्यापार जगत में एक बार फिर खलबली मचा दी है। ट्रम्प प्रशासन ने भारत, चीन और यूरोपीय संघ सहित 16 प्रमुख देशों के खिलाफ विवादित ‘धारा 301’ (Section 301) के तहत जांच शुरू कर दी है। अमेरिका का आरोप है कि इन देशों की औद्योगिक नीतियां और ‘अत्यधिक उत्पादन क्षमता’ अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स के हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं।

यह जांच मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर केंद्रित है: पहला, यह देखना कि क्या भारत और चीन जैसे देश वैश्विक बाजार में जरूरत से ज्यादा माल डंप कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियां पिछड़ रही हैं। दूसरा, क्या इन देशों में जबरन श्रम (Forced Labor) के जरिए माल तैयार किया जा रहा है।

पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प की टैरिफ नीति को ‘अवैध’ करार दिया था। कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए, ट्रम्प ने अब जांच का रास्ता अपनाया है। वर्तमान में 10% अस्थायी शुल्क लागू है, जिसकी अवधि 150 दिनों में समाप्त हो जाएगी। अमेरिका का लक्ष्य इसी समय सीमा के भीतर जांच पूरी कर नए और सख्त टैरिफ लागू करना है। यदि भारत इस जांच में दोषी पाया जाता है, तो अमेरिका को निर्यात होने वाले भारतीय सामानों पर भारी शुल्क लग सकता है।