पश्चिम बंगाल में गहराते रसोई गैस संकट और कालाबाजारी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य प्रशासन ने कमर कस ली है। गैस आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने एक विस्तृत ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ (SOP) जारी किया है। इसके साथ ही, सचिवालय ‘नबान्न’ में एक २४ घंटे का ‘स्टेट एलपीजी कंट्रोल रूम’ स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर १०७० और ८৬৯৭৯৮১০৭০ है।

इस नई नियमावली के तहत, अस्पतालों, स्कूलों (मिड-डे मील) और घरेलू उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि गैस की जमाखोरी या ऊंचे दामों पर बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में विशेष निगरानी टीमें बनाई गई हैं। गैस सिलेंडरों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए एलपीजी टैंकरों को ‘अनिवार्य परिवहन’ का दर्जा दिया गया है और जरूरत पड़ने पर पुलिस सुरक्षा में ‘ग्रीन कॉरिडोर’ के जरिए सप्लाई पहुंचाने का आदेश दिया गया है।

प्रशासन ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में केरोसिन की आपूर्ति बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही, आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य पुलिस ने विशेष हेल्पलाइन नंबर (०৩৩-৪৯৫০৬১০১, ০৩৩-৩৫০২৬২১৪) जारी किए हैं। सरकार का लक्ष्य पैनिक बुकिंग को रोकना और आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता लाना है ताकि मध्यम और गरीब परिवारों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।