भारत निर्वाचन आयोग आज यानी रविवार को पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए चुनावी कार्यक्रम (Elections Schedule) जारी करेंगे। इस घोषणा के साथ ही इन राज्यों में तत्काल प्रभाव से ‘आदर्श चुनाव आचार संहिता’ लागू हो जाएगी।

क्या बंगाल में घटेंगे चुनावी चरण? पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चरणों (Phases) की संख्या पर हो रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में 8 चरणों में लंबी प्रक्रिया चली थी। लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग चरणों की संख्या घटाकर मात्र 3 कर सकता है। हालांकि, चरणों को कम करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक कड़ा किया जाएगा। चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य में हिंसा मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, जिसके लिए केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की योजना बनाई गई है।

चुनाव आयोग का बंगाल दौरा और तैयारी: हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की पूर्ण पीठ ने कोलकाता का दौरा किया था। इस टीम में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विनीत जोशी भी शामिल थे। आयोग ने राज्य के सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उनकी चिंताओं को सुना। पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों जैसे असम और तमिलनाडु में भी चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई-जून 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए अप्रैल-मई के बीच चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे।

मतदाता सूची और ‘विचाराधीन’ नाम: बंगाल में मतदाता सूची के संशोधन (SIR) को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। आयोग ने करीब 63 लाख नामों को सूची से हटाया है, जबकि लगभग 60 लाख नाम ‘अंडर एडज्यूडिकेशन’ (Under Adjudication) श्रेणी में रखे गए थे। सूत्रों के मुताबिक, इनमें से करीब 36 लाख मतदाताओं को राहत मिल सकती है और वे वोट डाल पाएंगे। आयोग ने आश्वस्त किया है कि मतदान से पहले जिन भी मतदाताओं के दस्तावेजों का निपटारा हो जाएगा, उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा। आज शाम 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं।