पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन में बड़ी सर्जरी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव, गृह सचिव से लेकर डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर तक को हटाए जाने के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोमवार को कोलकाता हवाई अड्डे पर उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी के चाटुकारों और करीबियों के दम पर निष्पक्ष चुनाव कराना नामुमकिन है।”

शुभेंदु ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने योग्य अधिकारियों को किनारे कर केवल अपने ‘स्तबकों’ को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा रखा था। चुनाव आयोग द्वारा इन अधिकारियों को हटाए जाने के फैसले का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अब उन अधिकारियों को वापस लाया जाना चाहिए जिन्हें योग्यता के बावजूद दरकिनार किया गया था। शुभेंदु ने यह भी मांग की कि चुनावी हिंसा में शामिल पुलिस अधिकारियों को केवल हटाया न जाए, बल्कि उन्हें राज्य से बाहर भेज दिया जाए।

ममता बनर्जी द्वारा चुनाव से ठीक पहले घोषित भत्तों और डीए (DA) पर तंज कसते हुए शुभेंदु ने कहा, “आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब ये घोषणाएं सिर्फ ममता के ट्वीट बनकर रह जाएंगी। किसी को एक पैसा नहीं मिलने वाला है।” इसके अलावा, उन्होंने मतदाता सूची में लंबित 60 लाख नामों पर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पारदर्शी कार्रवाई की उम्मीद जताई।