पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए होली से पहले ही दिवाली जैसा माहौल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिरकार 2009 के रोपा (ROPA) ढांचे के अनुसार बकाया महंगाई भत्ते (DA) का 25 प्रतिशत भुगतान करने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के बीच इस बात को लेकर हलचल तेज हो गई है कि उनके हाथ में कितनी रकम आएगी।

कैलकुलेशन के मुताबिक, ग्रुप-डी कर्मचारियों को करीब 1 से 1.5 लाख रुपये मिल सकते हैं, जबकि कुछ मामलों में यह राशि 4 लाख रुपये तक जा सकती है। 7-8 हजार रुपये पेंशन पाने वालों को भी करीब 1 लाख रुपये का एरियर मिलेगा। ग्रुप-सी कर्मचारियों के लिए यह राशि 2 से 6 लाख रुपये के बीच हो सकती है, वहीं ग्रुप-ए के वरिष्ठ अधिकारियों को 3 से 3.5 लाख रुपये मिलने की उम्मीद है।

नियमों के अनुसार, यह भुगतान दो समान किस्तों (मार्च 2026 और सितंबर 2026) में किया जाएगा। ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि उन्हें यह पैसा सीधे बैंक खाते में ‘नकद’ मिलेगा। हालांकि, ग्रुप-ए, बी और सी कर्मचारियों का पैसा उनके जीपीएफ (GPF) खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 24 महीने तक नहीं निकाला जा सकेगा। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा समिति इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है, जो विशेष रूप से 2016 से 2019 के बीच के बकाये पर केंद्रित है।