हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जारी युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने घरेलू ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अब एलपीजी (LPG) के बजाय पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के उपयोग पर जोर देना शुरू कर दिया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य आयातित एलपीजी पर निर्भरता कम करना और देश के भीतर ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना है।

संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गेल (GAIL) और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां भारी छूट दे रही हैं। यदि कोई ग्राहक 31 मार्च तक नया पीएनजी कनेक्शन लेता है, तो उसे 500 रुपये की गैस मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा, मुंबई में वाणिज्यिक उपयोग के लिए पीएनजी लेने वालों को कोई ‘सिक्योरिटी डिपॉजिट’ नहीं देना होगा।

दरअसल, भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 60% आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते आता है। हालांकि सरकार ने उत्पादन में 36% की वृद्धि का दावा किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि एलपीजी रिजर्व में कमी आ रही है। इसी को देखते हुए सरकार अब अमेरिका, नॉर्वे और रूस से सीधे आयात के रास्ते तलाशने के साथ-साथ घरेलू पीएनजी नेटवर्क को तेजी से विस्तार दे रही है।