कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए बकाया महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पूर्व घोषणा के अनुसार, वित्त विभाग ने सोमवार को स्पष्ट किया कि बकाया राशि का भुगतान चरणों में किया जाएगा।

दो किस्तों में होगा भुगतान वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारियों को जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक का बकाया डीए दिया जाएगा। यह राशि दो समान किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहली किस्त मार्च 2026 में और दूसरी किस्त सितंबर 2026 में देय होगी। एआईसीपीआई (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर बकाया राशि की गणना की जाएगी।

किसे मिलेगा नकद और किसे GPF में? नियमों के मुताबिक, ग्रुप-डी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि सीधे उनके बैंक खातों में नकद मिलेगी। हालांकि, ग्रुप-ए, बी और सी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह राशि उनके भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा की जाएगी। सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारी भी उचित प्रक्रिया का पालन कर इस राशि पर दावा कर सकेंगे।

विपक्ष और कर्मचारी संगठनों का विरोध सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद, सरकार द्वारा किस्तों में भुगतान और जीपीएफ में पैसा जमा करने के फैसले पर ‘संग्रामी जोथों मंच’ जैसे संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि यह अदालत की अवमानना है और इसके खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय सीमाओं के कारण यह निर्णय लिया गया है। 2008 से 2015 तक के बकाया पर निर्णय बाद में लिया जाएगा।