पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही निर्वाचन आयोग (ECI) एक्शन मोड में आ गया है। SIR (शिकायत निवारण प्रणाली) के तहत शिकायतों के निपटारे में आयोग ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार, 710 जजों की कड़ी मेहनत की बदौलत केवल 17 मार्च को रिकॉर्ड 2 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया। अब तक कुल 22 लाख से अधिक मामलों को सुलझाया जा चुका है, जो चुनावी इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

अप्रैल तक पूरी होगी प्रक्रिया: अधिकारियों का अनुमान है कि यदि इसी रफ्तार से काम चलता रहा, तो अप्रैल के पहले सप्ताह तक सभी लंबित शिकायतों का निपटारा हो जाएगा। इसका मतलब है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही मतदाता सूची की त्रुटियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा, आयोग 10-12 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाने पर भी विचार कर रहा है, ताकि कानूनी अड़चनों को तुरंत खत्म किया जा सके।

प्रशासनिक फेरबदल से हड़कंप: चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग ने कड़े कदम उठाते हुए मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को पद से हटा दिया है। साथ ही डीजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि ये अधिकारी चुनाव संपन्न होने तक किसी भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट और चुनाव आयोग के बीच चल रही चर्चा पर हैं कि सप्लीमेंट्री लिस्ट कब जारी की जाएगी।