पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बकाया महंगाई भत्ते (DA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन इस आदेश के पीछे एक ऐसी रणनीति दिख रही है जिससे सरकार ‘सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे’ वाली कहावत चरितार्थ करना चाहती है।

क्या है नबान्न की रणनीति? सुप्रीम कोर्ट ने 25% बकाया DA जल्द चुकाने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इसके लिए 2016 से 2019 तक की अवधि को आधार बनाया है। AICPI के हिसाब से इस अवधि के बकाया का केवल आधा हिस्सा ही सरकार देने जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2008 से 2015 के बीच के बकाया को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिससे पुराने और रिटायर्ड कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं।

भुगतान का शेड्यूल:

• पहली किश्त: 31 मार्च 2026 तक।
• दूसरी किश्त: सितंबर 2026 तक।

15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है। उससे पहले पहली किश्त देकर सरकार कोर्ट में अपनी सक्रियता दिखाना चाहती है, ताकि अवमानना की कार्यवाही से बचा जा सके।